जेठ ०१, बारा । सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र शक्ति प्रदर्शनको नमुना कलैयामा देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न खोज्दा कलैया उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको आरोप लगाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको छेउको जग्गा लामो समयदेखि खुला अवस्थामा छ । अतिक्रमणको जोखिम बढेपछि समन्वय समितिले कम्पाउण्ड वाल लगाएर घेर्न खोज्यो । तर काम सुरु गर्नासाथ नगरपालिकाले अवरोध पुर्याएको समितिको दाबी छ ।
समन्वय समितिका सभापति नरेन्द्र साहको भनाई अनुसार “हामी आफ्नो स्वामित्वको जग्गा जोगाउन खोजिरहेका छौं । तर नगरपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर काम रोकेको छ ।” उनका अनुसार कुनै पनि निकायलाई आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न पाउने अधिकार हुन्छ, त्यसमा अवरोध गर्नु अधिकार मिचाइ हो ।
उता नगरप्रमुख विनोद साहले भने फरक तर्क अघि सारेका छन् । सडकको छेउको १० फिट क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड रहेको भन्दै उनले काम रोकेको बताएका छन् । “मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना जोसुकैका भए पनि हटाइन्छ,” उनले चेतावनी दिएका छन् । अदालत र मालपोत कार्यालयका कम्पाउण्ड वाल समेत हटाउने दाबी गर्दै उनले आफू कडाइका साथ नियम लागू गर्ने बताइरहेका छन् ।
तर प्रश्न यहीं उठ्छ—यदि १० फिटको मापदण्ड यति कडाइका साथ लागू हुने हो भने विगतमा बनेका अन्य संरचनामाथि किन कारबाही भएन ? किन अहिले जिल्ला समन्वय समितिले कम्पाउण्ड लगाउन खोज्दा मात्रै अवरोध गरियो ?
कार्यालय स्रोतका अनुसार यो विवादको वास्तविक कारण मापदण्ड नभई सार्वजनिक शौचालय निर्माणको योजना हो । स्रोतका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष रामेश्वर यादव र नगरप्रमुख साह उक्त स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन चाहन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा एकपक्षीय रूपमा प्रयोग गर्न नदिएपछि मापदण्डको कुरा उठाइएको हो ।
रोचक कुरा के छ भने नगरप्रमुख साह र वडाअध्यक्ष यादव दुवैले सार्वजनिक शौचालय बनाउने इच्छा रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । “शौचालय बनाउन दिए अहिलेको विवाद नै हुँदैनथ्यो, काम अघि बढ्थ्यो,” भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरूबाट आइसकेको छ । यसले विवादको वास्तविकता झन् प्रस्ट बनाउँछ ।
यदि सार्वजनिक हितकै लागि शौचालय बनाउने योजना हो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर, दुवै निकायबीच औपचारिक सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर त्यसो नगरी मापदण्डको नाममा दबाब सिर्जना गर्नु कति उचित हो ?
सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नु राम्रो संकेत होइन । स्थानीय सरकार नागरिकका समस्या समाधान गर्न बनेको हो, नयाँ विवाद सिर्जना गर्न होइन ।
आज प्रश्न नगरपालिकामाथि उठेको छ:-
के मापदण्डको नाममा मनपरी हुँदैछ ? के सार्वजनिक शौचालयको बहाना बनाएर स्वामित्वको जग्गामा कब्जा जमाउने खेल त होइन ?
