बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै नगर प्रमुखलाई चढ्नका लागि १ करोड १५ लाखको चारपाँग्रे गाडी खरिद गरेको छ ।
बजेट मितव्याइ गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रको मात्रै नभइ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नयाँ गाडी खरिद नगर्नको लागि अनुरोध सहितको निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय तहमा जाने बजेटबाट नयाँ गाडी खरिद गरिने गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । तर कलैया उपमहानगरपालिकाले भने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याउँदै समानीकरण अनुदानको रकम बाट नै नगर प्रमुखलाई चढ्नको लागि १ करोड १५ लाखमा महिन्द्राको स्कोर्पियो ‘एन’ मोडेलको चारपाँग्रे गाडी खरिद गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकामा पहिला देखि नै प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चढ्ने ३ वटा गाडी हुँदाहुदै पनि नयाँ गाडी खरिद गरेपछि अहिले चारैतिर आलोचना सुरु भएको छ ।
बारा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का पूर्व वडा अध्यक्ष जटाशंकर सहनीले अहिलेका नगर प्रमुख जनता भन्दा पनि आफ्नो सुविधामा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो “अहिले कलैयाका नागरिकहरु लामखुट्टेको आतंकले आक्रान्त छन् त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन तर नगर प्रमुख चढ्नको लागि १ करोड १५ लाखको गाडी खरिद गरियो यसले त प्रमाणित भयो कि अहिलेका जनप्रतिनिधी आफ्नो सुविधामा बढी ध्यान दिएका छन् ।” साथै उनले अहिलेका जनप्रतिनिधी आफुहरुलाई राजा ठानेको र श्रीपेंच मात्र लगाउन बाकि रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
अर्थमन्त्रालयले समानीकरण अनुदानमा कडाइ गर्नुका साथै प्राथमिकता तोकेर काम गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । तर कलैया उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले नागरिकको काम भन्दा आफ्नो सुविधाका लागि बिलासी गाडि खरिद गर्न नगरसभा बाट पारीत नै गराएका छन् ।
समानिकरण अनुदानमा आएको बजेटबाट अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद नर्गन निर्देशन दिएपनि ३ वटा गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी किन खरिद गरिएको प्रश्नमा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नाथु साहले नगरको काम धेरै भएकोले आवश्यक्ता हेरेर गाडी खरिद गरिएको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो “अर्थ मन्त्रालयले संघको कार्यालयलाई मात्र रोकेको छ हामिलाई रोकेको छैन त्यहीं भएर समानिकरण अनुदानमा आएको पैसाले गाडी खरिद गरीएको हो ।”
यता नगर प्रमुख विनोद साहलाई फोनमा सम्पर्क गरेर यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उहाँले यस विषयमा बुझ्न कार्यालयमा आउनुपर्ने बताए । उहाँले भन्नुभयो “तपाईले त गाडीको फोटो खिचेर लगेकै हो अब यस विषयमा थप बुझ्न्ुपर्ने छ भने कार्यालय समयमा कार्यालयमा आउनु यसरी फोनमा कुनै किसीमको प्रतिकृया दिदिन् ।”
यता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका प्रमुख कोष नियन्त्रक राधेश्याम गिरीको भनाई अनुसार यसरी अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद नगर्न भनिरहँदा पनि कलैया उपमहानगरपालिकाले गाडी खरिद गर्न हुदैन्थ्यो तर अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई नियमन गर्नका लागि स्पष्ट कानुन नभएर नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको बताउनु भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक गिरीका अनुसार स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार कोलेनिका संग नरहेकोले मन्त्रालयले नै यस्ता फजुल खर्च नियमन र नियन्त्रण गर्न कडाईका साथ लाग्नुपर्ने बताए ।
देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै जतिसक्यो धेरै अनावश्यक खर्च काट्नको लागि अर्थमन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसै अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मार्गदर्शनमा सबैले हिड्नुपर्ने हो । तर यसरी कलैया उपमहानगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरी नयाँ गाडी खरिद गरेको प्रति मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपसचिव निरज भट्टराईले असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उनले पिएसआर खबर संग कुरा गर्दै भने “देशमा ३ तहको सरकार छन् र सबको आफ्नै आफ्नै कानुन छ तरपनि संघमा बनाएको मार्गदर्शन सबले मान्नुपर्ने हो नि अब मानदैनन् भने यो त गलत हो ।” यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ठोस कानुनको अभावले गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताउनु भयो ।
