सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्री परिवर्तनको हल्लाबीच अर्थमन्त्रालयले ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्तावकै लागि एक दिन विराएर मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालमा वैदेशिक ऋण लगातार थुप्रिँदै गएको बेला जुनसुकै प्रयोजनका लागि ऋण स्वीकार गर्नु सरकारको गलत निर्णय भएको जानकारहरूले बताएका छन्। विशेषगरी विदेशी निकायबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा कुनै बहस र छलफल नै नगरी मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाअनुसार सर्त तोकिएका ऋण लिने परम्परा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो ऋणको भार भने अन्ततः कर तिर्ने नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।
बीआरआई अन्तर्गत अनुदान मात्र लिने भनिएको सरकारले अन्य निकायबाट भने छोटो समयमा नै ठूलो रकम ऋण लिएर जनताको इच्छाविपरीत कार्य गरेको बताइएको छ।
सरकारले ऋण लिएर तलव खुवाउने, गाडी किन्ने जस्ता कार्यमा खर्च गर्दा ऋणको उत्पादकत्व निकै कम हुने गरेको छ। जानकारहरूको भनाइमा, ऋण लिनु आफैंमा गलत होइन, तर त्यसको उपयोग सहि स्थानमा नगर्दा ऋणले देशलाई थप ब्याजको भारमात्र थोपरेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा “अहिले सम्झौता गरौं, पछि देखौँला” भन्ने प्रवृत्तिले नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
